Pradhan Mantri Awas Yojana Waiting List Bihar (Hindi): प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बिहार में दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 13.50 लाख से ज्यादा हो गई है। प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यह है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों से बिहार को केंद्र सरकार का ध्यान नहीं मिला है। इनमें वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, और वर्तमान 2024-25 शामिल हैं।
हालांकि, यह स्थिति तब की है जब केंद्र सरकार में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह थे। इसके बावजूद, बिहार के गरीबों को उनका हक दिलाने में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से 2.5 से 3 लाख आवास स्वीकृत हो सकते हैं।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री की Pradhan Mantri Awas Yojana के लिए अपील
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और बिहार के लिए कम से कम 6 लाख नए प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बिहार में 2018-19 के बाद से एससी-एसटी (SC-ST) परिवारों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन पांच वर्षों में नए एससी-एसटी परिवार बने होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से नए एससी-एसटी परिवारों का सर्वेक्षण कराने की अनुमति मांगी है।
Pradhan Mantri Awas Yojana की प्रतीक्षा सूची के बढ़ने के कारण
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में वृद्धि के कई कारण हैं:
- राजनीतिक बदलाव: पिछले 22 महीनों से बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर रही, जिसके चलते योजना की प्रगति पर असर पड़ा।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) की कमी: लगभग 50,000 आवासों का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जो नए लक्ष्यों के आवंटन में देरी का कारण है।
- फंड की कमी: फंड की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है।
Pradhan Mantri Awas Yojana मे 50,000 आवासों का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित
वर्तमान में बिहार में करीब 50,000 प्रधानमंत्री आवासों का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) लंबित है, जिससे केंद्र सरकार नए लक्ष्यों को स्वीकृति देने में संकोच कर रही है।
राज्य सरकार के सामने समस्या यह है कि कई आवंटियों का आवास अधूरा है, और अब उनके परिवार में कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। इसके अलावा, कुछ लाभार्थी पहली किस्त लेकर घर बनाने के लिए आगे नहीं बढ़े और अब वे अपने गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में चले गए हैं। वहीं, बाढ़ या आपदा प्रभावित हजारों लाभार्थियों ने दूसरी किस्त तो ली लेकिन उनका घर अब भी अधूरा है, जिससे उनकी तीसरी किस्त का भुगतान भी अटका हुआ है।
इन सभी चुनौतियों के बीच, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से ही समाधान निकल सकता है। बिहार के गरीबों को उनके आवास का हक दिलाने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है।
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Pradhan Mantri Awas Yojana Waiting List Bihar (Hindi) FAQs
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में बिहार के गरीबों को कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा?
बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची बढ़ती जा रही है, और अब तक 13.50 लाख से अधिक दावेदार इसमें शामिल हो चुके हैं। केंद्र सरकार से नए लक्ष्यों के आवंटन की प्रतीक्षा में दावेदारों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवास कब स्वीकृत होंगे?
बिहार सरकार उम्मीद कर रही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार से 2.5 से 3 लाख नए आवास स्वीकृत किए जाएंगे। हालांकि, इससे पहले लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) को हल करना जरूरी होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में देरी का मुख्य कारण क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना में देरी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें केंद्र से नए लक्ष्य न मिलना, उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कमी, और फंड की कमी शामिल हैं। इसके चलते बिहार के लाखों गरीबों को अभी भी अपने घर का इंतजार करना पड़ रहा है।