Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (Hindi): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को ग्रामीण आवास योजना के तहत एक मिलियन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी करेंगे और घरों के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में ₹3,180 करोड़ की डिजिटल रूप से राशि ट्रांसफर करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी।
इस कार्यक्रम का आयोजन ओडिशा में होगा, जहां पीएम ‘आवास + 2024’ ऐप का भी अनावरण करेंगे। इस ऐप का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों को घरों के आवंटन में सहायता करना है। इससे पहले, 15 सितंबर को झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को पीएम द्वारा स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में झारखंड में PMAY-G के तहत 113,195 घरों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए ₹187.79 करोड़ जारी किए गए हैं।
16 सितंबर को पीएम गुजरात का दौरा करेंगे, जहां पिछले दस वर्षों में इस योजना के तहत 6,50,000 से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में गुजरात में 54,135 घरों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए ₹99.1 करोड़ जारी किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी वर्गों के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह योजना दो भागों में विभाजित है: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को आवास प्रदान करना है जिनके पास स्वयं का घर नहीं है। विशेषकर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती और टिकाऊ घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ
- आवास के लिए वित्तीय सहायता: लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए सरकार द्वारा सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ब्याज सब्सिडी: योजना के तहत, लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज दर में सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे ऋण की लागत कम हो जाती है।
- सभी के लिए आवास: यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों के लिए है, जो घर खरीदने या बनाने में सक्षम नहीं हैं।
- महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता: योजना के तहत घरों का मालिकाना हक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण होता है।
- पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया: घरों का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों का चयन सीधे लाभार्थी सूची के आधार पर किया जाता है।
पीएम आवास योजना से जुड़े अन्य प्रमुख तथ्य
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ: योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता है।
- स्वच्छ और पर्यावरण-संवेदनशील आवास: योजना के तहत बनाए गए घर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और स्वच्छता मानकों का पालन करते हैं।
- कार्यान्वयन की प्रक्रिया: राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर योजना का कार्यान्वयन करती हैं, जिससे योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश में करोड़ों परिवारों को किफायती आवास मुहैया कराकर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। 2024 तक योजना के तहत और भी अधिक घरों का निर्माण होगा, जिससे हर व्यक्ति को रहने के लिए सुरक्षित और टिकाऊ आवास मिल सकेगा। इस योजना से संबंधित ताजा अपडेट और जानकारी के लिए आप ‘आवास + 2024’ ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जो घरों के आवंटन को और भी आसान बनाएगा।
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