Pradhan Mantri Awas Yojana Chhattisgarh (Hindi): छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवास स्वीकृति की मांग
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास की स्वीकृति की मांग की। उन्होंने बताया कि 6.99 लाख परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं जबकि 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास पर जोर
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।
मनरेगा योजना में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में राहत की मांग
मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार आधारित भुगतान में कठिनाई हो रही है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध न होने तक नगद भुगतान की अनुमति देने की भी मांग की गई।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति और योगदान
इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास के मुद्दों पर अपने विचार रखे और केंद्रीय मंत्री से आवश्यक सहायता की मांग की।
यह बैठक छत्तीसगढ़ के विकास और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री से मिले आश्वासन से उम्मीद है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुलेंगी।
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Pradhan Mantri Awas Yojana Chhattisgarh (Hindi) FAQs
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने परिवारों को आवास की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है?
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15.18 लाख पात्र परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री से कौन सी योजनाओं पर चर्चा की?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा की।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री ने क्या अनुरोध किया?
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया।
मनरेगा योजना में आधार आधारित भुगतान प्रणाली में छूट देने की मांग क्यों की गई?
मुख्यमंत्री ने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याओं के कारण आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने की मांग की, ताकि श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री का क्या योगदान रहा?
इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास के मुद्दों पर अपने विचार रखे और केंद्रीय मंत्री से आवश्यक सहायता की मांग की।