Pradhan Mantri Awas Yojana: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 1650.33 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं की राशि लाभुकों के खातों में अंतरित की। यह राशि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत योजनाओं के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री आवास के संकल्प कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले 100 दिनों में करीब 2.43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लगभग 2800 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस राशि में मनरेगा के तहत मजदूरी मद और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण मद की राशि भी शामिल होगी।
1.50 लाख परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 180 करोड़
मुख्यमंत्री ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 1.50 लाख परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 180 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए शौचालय निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया है।
1650 करोड़ की राशि से लाभुकों को तत्काल राहत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 1650 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के खातों में अंतरित की गई है। इसका उद्देश्य लक्षित और अत्यंत निर्भर परिवारों को त्वरित लाभ पहुंचाना है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है। इस कदम से समाज में सुधार और परिवारों में आर्थिक स्थिरता आ रही है।
बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों को मिलेगा आवास
राज्य सरकार का उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1.10 लाख परिवारों को आवास स्वीकृति दी गई है। साथ ही 1.5 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 420 करोड़ रुपये भी अंतरित किए गए हैं। इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें 48 हजार रुपये राज्यांश के रूप में शामिल हैं।
सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 113 करोड़ रुपये का लाभ
मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 34 हजार लाभार्थियों के खातों में 113 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। यह योजना 5 अगस्त 2018 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अत्यंत निर्धन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। खासकर उन परिवारों को जो पारंपरिक रूप से देसी शराब और ताड़ी उत्पादन तथा बिक्री से जुड़े हुए थे। यह योजना अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए है।
जीविका समूहों को 400 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने जीविका के अंतर्गत 48,500 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 400 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इसके अलावा 15,314 स्वयं सहायता समूहों को 537.33 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 5164 करोड़ रुपये का बैंक ऋण स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को आर्थिक सहायता मिल रही है।
कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य
इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, और जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इस घोषणा और आर्थिक सहायता से राज्य के गरीब और वंचित वर्गों को राहत मिली है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
यह पोस्ट पढ़े: Pradhan Mantri Awas Yojana: यूपी में हर पात्र को मिलेगा आवास, पारदर्शी तरीके से होगा सर्वे
Frequently Asked Questions
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस योजना के तहत 1650 करोड़ रुपये खातों में अंतरित किए गए हैं?
नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, और सतत जीविकोपार्जन योजना जैसी योजनाओं के तहत 1650 करोड़ रुपये की राशि लाभुकों के खातों में अंतरित की है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें 48 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं।
सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है और इसका लाभ किन्हें मिलता है?
यह योजना अत्यंत निर्धन और अनुसूचित जाति-जनजाति के लक्षित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, जो पारंपरिक रूप से देसी शराब और ताड़ी उत्पादन में लगे होते थे। इसके तहत 34 हजार लाभार्थियों को 113 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।
जीविका स्वयं सहायता समूहों को किस तरह की वित्तीय सहायता दी जा रही है?
जीविका के तहत 48,500 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 400 करोड़ रुपये और 15,314 समूहों को 537.33 करोड़ रुपये के बैंक ऋण दिए गए हैं।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कितनी राशि शौचालय निर्माण के लिए दी जाती है?
इस योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए 1.50 लाख परिवारों को कुल 180 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।