Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों के लिए दी जा रही ग्रांटों पर गड़बड़ियों और राजनैतिक हेरफेर के आरोप तेज़ होते जा रहे हैं। हाल ही में योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में पहली किश्त डाली गई, लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। मानदंडों को लेकर उठ रहे इन सवालों से योजना की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।
कोट पलाहड़ी पंचायत का मामला: पात्रों को नहीं मिला मकान
विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायत कोट पलाहड़ी में भी यही स्थिति देखने को मिली है। यहां के निवासियों ने पंचायत सचिव और प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, उनके खातों में ग्रांट की पहली किश्त डाली गई है, जबकि जिनके मकान कच्चे हैं और वे वास्तव में पात्र हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है।
वार्ड सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप
इस मुद्दे पर वार्ड सदस्य शिल्पा ने भी खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, “जो लोग वास्तव में पात्र हैं, उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है, जबकि जिनके पक्के मकान पहले से बने हुए हैं, उनके खातों में ग्रांट जारी कर दी गई है।” उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
शिकायत पत्र सौंपा गया
निवासियों ने पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ नूरपुर विकास खंड अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से योजना का दुरुपयोग किया गया है।
विकास खंड अधिकारी का बयान
नूरपुर विकास खंड अधिकारी अंशुल शांडिल से जब इस मामले पर सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि पंचायत कोट पलाहड़ी के लोग मौखिक शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने कहा, “मैंने शिकायतकर्ताओं से लिखित शिकायत दर्ज कराने को कहा है। यदि शिकायत दर्ज की जाती है तो एक कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। साथ ही, रिकवरी के नोटिस भी जारी किए जाएंगे।”
आगे की राह
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन इन गड़बड़ियों ने योजना की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ही इस मामले में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। इस तरह के मामलों पर कड़ी निगरानी और पारदर्शी कार्यप्रणाली की आवश्यकता है, ताकि योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति इस तरह की धांधली का शिकार न हो।
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FAQs
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों के लिए ग्रांट कैसे मिलती है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों के लिए ग्रांट प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्थानीय पंचायत या विकास खंड कार्यालय में आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी पात्रता, दस्तावेज और मकान की स्थिति की जानकारी देना होती है। मानदंड पूरा करने पर, आपके खाते में ग्रांट की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।
अगर पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की जाए तो क्या करना चाहिए?
यदि आपको पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत करनी है, तो सबसे पहले अपने स्थानीय पंचायत या विकास खंड अधिकारी से संपर्क करें और लिखित शिकायत दर्ज करें। आप ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद, जांच कमेटी मामले की समीक्षा करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता के मानदंड क्या हैं?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता के मानदंड में आम तौर पर निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं:
- योजना के लिए आवेदन करते समय आपके दस्तावेज और प्रमाण पत्र सही और पूर्ण होने चाहिए। प्रत्येक राज्य और जिले के अनुसार मानदंडों में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
- आपके पास वर्तमान में कच्चा या अस्थायी मकान होना चाहिए।
- आपकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आपके नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।