Budget 2024 & Mudra Loan (Hindi): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आगामी केंद्रीय बजट में मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को दोगुना कर 20 लाख रुपये करना चाहिए और MSMEs के लिए असुरक्षित लोन के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना चाहिए।
MSMEs चाहते हैं कि सरकार उन्हें दुनिया भर मे उनके प्रोडक्ट बेचने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन दे। MSME यानि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises)
बजेट 2024 से लोगों की उम्मीदे
बजट से उम्मीदों पर, Arka Fincap के चीफ बिजनेस ऑफिसर (Retail & MSME) Navin Saini ने कहा कि सरकार MSMEs की मजबूती और विकास के लिए अपने एजेंडे को जारी रखेगी।
“इसे हासिल करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना चाहिए और MSMEs के लिए असुरक्षित ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना चाहिए।
“ये उपाय MSMEs को आवश्यक वित्तीय संसाधनों तक अधिक पहुंच प्रदान करेंगे, जिससे वे फल-फूल सकेंगे और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे,” Saini ने कहा।
रियल एस्टेट सेक्टर पे सरकार का फोकस
Krisumi Corporation के मैनेजिंग डायरेक्टर Mohit Jain ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं।
“आगामी बजट को वेतनभोगी वर्ग को अधिक लाभ प्रदान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड-उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ऐसा कदम यह होगा कि गृह ऋण पर चुकाई गई मूल राशि और ब्याज पर कर छूट की सीमा को बढ़ाया जाए,” उन्होंने कहा।
वर्तमान में, सरकार ने दो मुख्य तरीकों से हाउसिंग को समर्थन दिया है। होम लोन पर ब्याज और मूलधन के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80C के तहत, ₹1.5 लाख तक के मूलधन के भुगतान को कर योग्य आय से घटाया जा सकता है।
लेकिन यह बहुत सहायक नहीं है क्योंकि अधिकतर लोग अपने बीमा प्रीमियम या EPF योगदान के माध्यम से पहले से ही ₹2 लाख की छूट का दावा कर चुके होते हैं। धारा 24 के तहत, यदि कोई व्यक्ति होम लोन पर ₹2 लाख तक का ब्याज भुगतान करता है, तो उसे कर योग्य आय से कटौती मिलती है।
यह पोस्ट पढे: Budget 2024 & Home Loan: सरकार के इन फैसलों से सस्ते होंगे होम लोन!